देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में वैश्विक निवेश सम्मेलन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की नियमावली व मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना समेत कई एवं प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
सिल्कयारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया एवं
तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
जीबी पंत विश्वविद्यालय को श्रीनगर में निशुल्क जमीन देने की घोषणा की गई।
उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू होगी, जिन ग्रामों में पीएमजीएसवाई नहीं है वहां यह योजना शुरू की जाएगी।
भूलेख पत्रों के निबंध में अब वर्चुअल भी कार्य होगा इसके लिए पूरी नियमावली बनाई गई। प्रदेश भर में यह नियम भी लागू होगा।प्रदेश में 559 उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना होगी जिसपर 250 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।
खनन विभाग के ढांचे में 62 पद बढ़ेंगे।
एक अक्टूबर 2005 से पूर्व के कर्मियों को पुरानी पेंशन मिल सकेगी।
राजकीय इंटर कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी। प्रति वादन के रूप से मानदेय दिया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग में नंदा देवी योजना में भी बड़ा निर्णय लिया गया जिस मे सन् 2009 से 2017 तक के लाभार्थियों को लंबित भुगतान देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा 52 करोड़ का बजट भी जारी हुआ। पहाड़ों पर निजी भूमि पर हेलीपैड निर्माण नीति को स्वीकृति दी गई। अगर कोई व्यक्ति खुद हेलीपैड बनाए तो उसे 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया गया। ड्राइविंग टेस्ट के लिए 100 रूपए का यूजर चार्ज देना होगा जो किसी भी बैंक में जमा कराया जा सकेगा